ਇਕ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅੜਚਣ ਨੇ ਰੋਕੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 35 ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ, ਜਾਰੀ ਫੰਡ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।

ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਟਕਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।