- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ 1500 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-43 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ 1500 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਾਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ