ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ: ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ-2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਹਾਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸ਼ੋਰਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਪੀਐੱਮ-ਰਾਹਤ) ਸਕੀਮ-2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Publish Date: Tue, 14 Jul 2026 09:44 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jul 2026 09:44 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ-2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਹਾਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸ਼ੋਰਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਪੀਐੱਮ-ਰਾਹਤ) ਸਕੀਮ-2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਸਕੀਮ-2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾ ਜਾਂ ਪੌਲੀ-ਟਰਾਮਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਐੱਚਏ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੀਐੱਮ-ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।