ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 73 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 137 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚਾਇਆ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 137 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 64 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 73 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।