₹662 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

45 FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ECIR

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ 45 FIR ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ECIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ₹42 ਲੱਖ ਨਕਦ ਮਿਲੇ। ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, BMW, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਪੋਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1.07 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ। ED ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ED ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ₹662.49 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ ₹662.49 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 24 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ FIR ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।