600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ: ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 5,000 ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 80 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਪਾਊਡਰ, ਲੱਖਾਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਐਲਪ੍ਰਾਜੋਲਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਕੋਡੀਨ ਫਾਸਫੇਟ ਕਫ ਸਿਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਮਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਐਨਸੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਗੋਇਲ ਸਾਝੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐੱਨਆਰਐਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 2022 ’ਚ ਫਰਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਲਾਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।