
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 776.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 63,893 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 52,023 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿ਼ਫ਼ਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 776.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ 63,893 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52,023 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ‘ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ’ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।