- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 175 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 17,723 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,871 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।
ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,08,99,90,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।