ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਾਰਜ, 2024 ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ 40 ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 15 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਦਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਟੂ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਅਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਆਪਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।

ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਦਕ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਧਿਅਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਵੇਦਕ ਵੱਲ ਗਿਆ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਆਪਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਰੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੈਨੂਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।