25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ; ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।