ਸੂਬੇ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਯੋਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਫੀਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੈਅ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਣਜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੈਅ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੇਰਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਰਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।