- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ- ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 04:14 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 04:16 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ।
ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।