24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਬਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ; 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ., ਬਠਿੰਡਾ: ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ (ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ) ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਓ) ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 408 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਨੀਲਾਮੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 17 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।