ਜੇਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੌੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਵਿਖੇ 'ਜੇਕੇ. ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਮੀਟਡ' ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਏਡੀਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ , ਐਸਡੀਐਮ ਮੌੜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੇਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡਮ ਸਵਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਈ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 66 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 490 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3.0 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਲਿੰਕਰ ਗ੍ਰਾਈਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।

ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਟਿੱਪਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 1250 ਕੇਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਕ ਡੀਜੀ. ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ (ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਹਾਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾਹੜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।