RTI 'ਚ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੀਈਓ ਤਲਬ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ/ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 10 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੂਬਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਂਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰੀਬ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ—ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੂਬਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।