ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ 94 ਵਿਕਾਸ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

* ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, * ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਫੋਟੋ:8 ਕੈਪਸ਼ਨ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 94 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੌਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ, ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਲਬਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਬਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕਰੀਬ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਸਥਿਤ ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਬਹੁਮਤ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੌਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।