12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਹੀ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾ। ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੰਤੁਲਨ, ਚੈਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐਸਆਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੀ? ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ?