ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ
ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 04:04 PM (IST)
Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 04:07 PM (IST)

ਵੀਰਪਾਲ ਭਗਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 3570 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 5500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਇੰਡੈਕਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਨੰਦ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।