ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਿਆ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-3 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਣੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰੀਖਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਨੀ ਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਬ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਨ੍ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੈਬ ਬਣਨ ਨਲਾਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਬਾਕਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ ਕੰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਲਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕੇ।