ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਬੀ, ਸੀਐਚਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਸੀਐਚਐਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਨੋਡਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 15 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਨੋਡਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕ-ਟੂ-ਰੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।