ਪੱਕਾ ਆਰਟੀਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਜਿੰਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ), ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਵਾਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਰਥੀ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਕ ਸਥਾਈ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।