ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ: ਜਤਿੰਦਰ ਭੱਲਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਸਸੀਓ ਅਤੇ ਐਸਸੀਐਫ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।