ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ: 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 3950 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤਕ ਕੁੱਲ 3950 ਰੇਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 470 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1321 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 890 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 2021-22 ਵਿਚ 175 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 2022-23 ਵਿਚ 868 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ 226 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੋਡ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕਾ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵੇ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਤੱਥ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੇਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਮਦਨ (ਰੁਪਏ) 2018-19 470 8,000 2019-20 1321 1,20,000 2020-21 890 77,000 2021-22 175 11,000 2022-23 868 70,000 2023-24 ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2024-25 ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2025-26 226 15,000 ਕੁੱਲ 3950 ਲਾਇਸੈਂਸ 3,01,000 ਰੁਪਏ