ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ CM ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸੀ-2 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।