ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਅਟਕੀਆਂ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ.) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕਣ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।