Bathinda News : ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਫਟ, ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ : ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ, ਬੰਬੀਹਾ, ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਸ਼ੈਣੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 43.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖਿਰਕਾਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗਬਨ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 22 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ, ਬੰਬੀਹਾ, ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਸ਼ੈਣੇਵਾਲਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 43.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ 43.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ 2025 ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਡਮ ਡਾ. ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਾਕੂਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।