ਬਰਨਾਲੇ ਆਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੜਕੂਗਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ

- ਮੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ!

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਰਨਾਲਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।

-ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ?

ਗੱਲ ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਐ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਧੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ, ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

- ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਗਰਮ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਈ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਈ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਨੇ।

-ਲੋਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ

- ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ (ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ), ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਕਰਾ।

-ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੂਰਾ ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।