ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ, ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ; 'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼' ਦੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁਮੱਚੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Publish Date: Wed, 16 Sep 2026 01:01 PM (IST)
Updated Date: Wed, 16 Sep 2026 01:03 PM (IST)
ਨਵਦੀਪ ਸੇਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ - ਦੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁਮੱਚੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪਟਵਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸੂ, ਪਟਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 1056 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਲੇਕ ਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।