ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ: ਨੈਣੇਵਾਲੀਆ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਰਨਾਲਾ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।