ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ/ਰੇਸਮ ਦੂਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਰਨਾਲਾ : ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ’ਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਉੱਪਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿੰਦਰ ਉੱਪਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ CRM-M-57082-2026 ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਰਾਮਬਾਗ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਰਜਿੰਦਰ ਉੱਪਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ 70 ਸਾਲਾ ਸਹੁਰੇ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।