ਡੀਏ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਭਾਜਪਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੀਟਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 01:10 PM (IST)

Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 01:13 PM (IST)

ਡੀਏ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੀਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਾਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।