Exclusive : ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ : ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣੂੰ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ​ਬਰਨਾਲਾ : ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

​ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

​ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

​ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

​ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।

​ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਵਕੀਲ ਰਾਣੂੰ

​ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

​ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਤੀ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਏਡੀਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

​ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ

​ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਆਇਪੂਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ।

​ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।