ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ : ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ‘ਸਿਆਸੀ ਅੱਡਾ’, ਜਾਣੋ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਰਨਾਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

- ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ : ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਘਾਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ

ਜੇਕਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ’ਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਉੱਚਾ ਘਾਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ।

- ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਟੀਮ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ‘ਖ਼ਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਮਾਨ’ ਬਣ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

- ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐੱਸਡੀਓ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।