ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲੇ ਝੂਠੇ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2026 ਦਾ ਐਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਬਣੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ

ਡਿਪੂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

------

ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੀਹਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।