ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ

:: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

:: ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਰਨਾਲਾ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੱਸੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ, ਪੱਕਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਨਹਿਰੂ ਚੌਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ, ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਕ, ਵਾਲਮੀਕ ਚੌਕ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਚਾਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਹਮਦਰਦ, ਸੁਖਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਤਪਾ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, 15-01-15 ਤੇ 17-07-2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ,ਲਖਵੀਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਧੌਲਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੰਟੀ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅੰਸ਼ੂ ਮੈਡਮ, ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ਾਰੂ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 1007 ਐੱਸਐੱਸਏ/ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 4161 ਮਾਸਟਰ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰਨ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।