ਸਕੂਲੀ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੇਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾ : ਚੀਮਾ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਰਨਾਲਾ : ਸਕੂਲੀ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਬੰਧਤ ਸੀਟੂ, ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 37/2011 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਛਿਮਾਹੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਦੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।