ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਬੰਦ’ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ;

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਰਨਾਲਾ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਚਾਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ, ਸੁਖਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4161 ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ 6635 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ (4-9-14 ਸਾਲ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।