Barnala News : ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ

​ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

​ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1961 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

​ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

​ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ​ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।