Barnala News : ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

​ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ।

​ਨਵੇਂ ਐੱਸਟੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਐੱਸਟੀਪੀ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 32 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

​ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐੱਸਟੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਖਾ ਰੋਡ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

​ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

​ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।