Barnala News : ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਣ-ਸਟਾਰ ਸਵਾਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਟਾਰ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਅਣਸਟਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਡੀਐਮਸੀ, ਸੀਐਮਸੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 684 ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਡੀਐਮਸੀ, ਸੀਐਮਸੀ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ?

ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਡੀਐਮਸੀ, ਸੀਐਮਸੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020" ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ‌।‌ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇਗੀ।

‌ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।