ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਪਾ ਮੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਨਰਸਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।