- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 08 Sep 2026 11:34 AM (IST)
Updated Date: Tue, 08 Sep 2026 11:36 AM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।