ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 04:21 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 04:22 PM (IST)
ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਿਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਨ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਨਚੜੀ , ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਟਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਗੁਰੂਵਾਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਬੋਧ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਬਨ ਕਲਾਂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਂਘਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੰਨਚੜੀ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ।