ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ : ਬੱਸੀ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ : ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਖੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੋਲੇ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਬੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਇਲਾਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।