ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਮਰਦੀਪ
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 06:12 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 06:12 PM (IST)
ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ) ਅਤੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।