ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਵੀਰ ਵਿਜੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 04:29 PM (IST)
Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 04:31 PM (IST)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਿਆ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਵਾਲਮੀਕਿ ਯੂਥ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਛਾਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।