ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ : ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ, NHRC ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 03:14 PM (IST)
Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 03:26 PM (IST)
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।