ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ

ਕਿਹਾ—ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸਆਈਆਰ), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਔਜਲਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਕਸ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਤੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਸ਼ੀ੍ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

‘ਵੋਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ’

ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।