ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 26 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 26 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਲਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਿਖਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੱਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੁਪਰ ਸਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ, ਚੀਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ------------------ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ - ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ - ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ - ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ - ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 60 ਅਤੇ 61 - ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ (67 ਏਕੜ) - ਚੀਲ ਮੰਡੀ, ਕਟੜਾ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਕੂਚਾ ਪੰਡਿਤਾ - ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਪੱਕੀ ਗਲੀ, ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਬਾਗ - ਚੌਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਅਤੇ ਚੌਕ ਬਿਜਲੀ - ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ-ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲ ਗੇਟ ਸਕੀਮ - ਐਮਐਮ ਮਾਲਵੀਆ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ (40 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ), ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਟਰੱਕ ਸਟੈਂਡ ਯੋਜਨਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਸੜਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (340 ਏਕੜ), ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।