ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਪੈਨਲਬੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਿਬਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਰਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿਬਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਲ਼ਸ਼ਅ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਧਲ਼ਸ਼ਅ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।